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फर्जी सिम लेने वाले हो जाएं सावधान, नई टेलीकॉम बिल का कड़ा प्रावधान, पढ़ें बिल से जुड़ी जरूरी बातें

टेलीकॉम बिल 2023 को बहुमत से पारित कर दिया गया है। 21 दिसंबर को पास हुए बिल में फर्जी दस्तावेज से सिम कार्ड लेने वालों के लिए कड़ा प्रावधान बनाया गया है। इस करंट जो लोग फर्जी सिम खरीद लेते हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की सिफारिश है। इसके अलावा बिल में सिम बेचने वालों और डीलरों के लिए भी नियम बनाए गए हैं और स्पैम कॉल को रोकने के लिए भी कई नियम बनाए गए हैं।

फर्जी दस्तावेज से सिम कार्ड लेने पर सजा

सरकार द्वारा नागरिकों के सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए अंग्रेजों के जमाने से चले जा रहे हैं कानून को बदल दिया गया है। 21 दिसंबर को इस बिल को ध्वनि मत से पास कर दिया गया है। इस बिल के अनुसार कई प्रकार के नियम एवं प्रावधान लागू किए जाने हैं। लागू करने के बाद कई प्रकार के सख्त नियम और कानून को लागू किया जाएगा और टेलीकॉम सर्विस अथवा नेटवर्क किसी भी परिस्थिति में बदले जा सकते हैं। इस बिल के अनुसार सरकार किसी भी मुश्किल परिस्थिति में या देश में सुरक्षा के स्थिति के संबंध में किसी भी प्रकार की टेलीकॉम सर्विस या नेटवर्क को प्रतिबंधित करने की अनुमति देता है।

यह अधिनियम 1933 और टेलीग्राफ कानून की जगह लाया गया है। दिल से जुड़ी सभी जरूरी बातों को जानना जरूरी है। संसद में पेश किए गए बिल में फर्जी दस्तावेज से सिम लेने पर कड़े सजा का प्रावधान किया गया है। यदि कोई व्यक्ति फर्जी डॉक्यूमेंट से या आधार कार्ड से सिम लेता है, तो उस बिल के अनुसार 3 साल तक की जय और 50 लाख रुपए तक का जुर्माना देना पड़ सकता है। 

3 साल की जेल और 50 लाख तक का होगा जुर्माना

बिल के कड़े प्रावधानों के अनुसार सिम कार्ड लेने से पहले अनिवार्य रूप से बायोमेट्रिक डिटेल्स लेने के बारे में जानकारी दी गई है। जो लोग सिम कार्ड लेंगे उन्हें अच्छी तरह से अपने वेरिफिकेशन कराना बहुत जरूरी है और सिम कार्ड भेजने वालों के लिए भी कोई प्रावधान बनाए गए हैं। सिम कार्ड डीलर्स को पुलिस वेरिफिकेशन कराना भी जरूरी है। यदि कोई किसी भी प्रकार की गलत प्रक्रिया से सिम खरीदना है तो उसके ऊपर कड़े नियम लगाए जाएंगे और सजा भी दी जा सकती है।

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फ्रॉड कॉल और मैसेज से मिलेगा छुटकारा

आज के समय में अक्सर ही मोबाइल में फाइनेंस कंपनी वाले या नेटवर्क मार्केटिंग वाले कॉल करके परेशान करते रहते हैं। इस प्रकार के कई मैसेज और कॉल आते रहते हैं। प्रकार के ऑफर और कई तरह के बोनस देने के लिए भी मैसेज दिया जाता है। अब टेलीकॉम बिल 2023 के अनुसार नागरिकों के पास आने वाली गैर जरूरी कॉल और मैसेज से छुटकारा दिलाने के लिए भी कई प्रावधान एवं कानून बनाए गए हैं। इसके अनुसार जिन भी लोगों को फ्रॉड कॉल आता है, वैसे बिल्कुल बच पाएंगे। 

सजा और जुर्माना का है प्रावधान

नया टेलीकॉम बिल 2023 के अनुसार बिना प्राधिकरण की अनुमति के दूरसंचार सेवाएं उपलब्ध करवाने या इसी तरह की गतिविधि में नेटवर्क या डेटा तक अनऑफिशियल तरीके से पहुंचने पर 3 साल और 2 करोड रुपए तक की जुर्माना हो सकता है। नए कानून एवं प्रावधान के अनुसार किसी भी ठोस नियम का उल्लंघन करने पर 5 करोड रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। नेट्री कपल के अनुसार अनऑथराइज्ड डिवाइस और नेटवर्क या किसी भी प्रकार की सेवा का इस्तेमाल करने पर 10 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।

हालांकि ने टेलीकॉम बल के अनुसार ओवर द टाइप यानी ओटीटी को  सरकार ने दूरसंचार विधायक में नहीं रखा है। यह इस  व्हाट्सएप पर टेलीग्राम जैसे प्लेटफार्म के लिए खुशखबरी है।

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